ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅੰਤਰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। UNIDO ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ; ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਲੇਂਟ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
FTA ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸਕ
ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (FTAs) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਜਾਂ ਨੈਨੋ-ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।