ਭਾਰਤੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅੰਕੜਾ **₹12.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ **₹3.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ **1.73 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52,800 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,73,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 38ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ (Concentration) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ MSME ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.3% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ-ਸਾਈਜ਼ ਫਰਮਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਫਿਨਟੈਕ (Fintech), ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME Samadhaan ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ (International Quality Standards) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।