ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: 29 ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ!

Overview

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (Labour Codes) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਡ, ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਤਾ (Gratuity eligibility) ਅਤੇ ਗਿਗ (Gig), ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Platform), ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (Provident Fund) ਕਵਰੇਜ ਵਰਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ (Employers) ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਖਾਲੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (compliance) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।