SBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ (consumption) ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 1.9% ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਦਰ (formalization rate) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ (compliance) ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।