ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਲਈ **₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025' ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **100% FDI** ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ?
5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 'Sabka Bima Sabki Raksha Act, 2025' ਹੁਣ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100% FDI ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ (Underwriting risk) ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਕੈਪੀਟਲ (RBC) ਦਾ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ RBC ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਅਸਲ ਜੋਖਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (Claim Settlement) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Bima Sugam ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।