ਭਾਰਤ ਦੀ FY26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ (Imports) **$0.99 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੇ **25%** GDP ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY13 ਵਿੱਚ **33%** ਦੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ $0.99 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ 33% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇਹ 25% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੌਕਾ?\n\nਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ\n\nਭਾਵੇਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude oil), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 50% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ 46% ਦਰਾਮਦ ਸਿਰਫ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।\n\n### ਮੈਕਰੋ ਆਊਟਲੁੱਕ\n\nਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) GDP ਦੇ 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।