ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅੰਕੜਾ **4.5 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ FY24 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 47% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਐਲੀਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IITs ਅਤੇ IIMs ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੈਕੇਜ ₹40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ (Public Spending) ਜੋ FY18 ਵਿੱਚ 1.6% ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (Pupil-Teacher Ratio) 57:1 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 14:1 ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
National Testing Agency (NTA) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ (Statutory Status) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ (Vocational Skills) ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।