Kautilya Economic Conclave ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Daniel Waldenström ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਡਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 5ਵੇਂ Kautilya Economic Conclave ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ Daniel Waldenström ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
Waldenström ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਾਡਲ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ' (Economic Inertia) ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (Red Tape) ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ) 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
AI ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, AI ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ—ਉਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ (Free Trade) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੋਥ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।