ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ **83%** ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'Valley of Death' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 83% ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਤਿਆਰ।
ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਖਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਲੋ-ਕਾਰਬਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਅਤੇ AI ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'First-loss guarantees' ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।