ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ 'Green Finance Taxonomy' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ (Net-Zero) ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'Green Finance Taxonomy' ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India, SEBI ਅਤੇ Ministry of Corporate Affairs ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'Greenwashing' ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਅਤੇ EUDR (EU Deforestation Regulation) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ—ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ Sustainability ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
$6.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ $6.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੈਂਕ ICMA ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ Taxonomy ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Ministry of Finance 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।