ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ **2030** ਤੱਕ **$80 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਲ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8% ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ (Rental Income) ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ESG ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ SEBI ਦਾ ਰੋਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹72,697 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SEBI ਦੇ BRSR (Business Responsibility and Sustainability Report) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਚ ਖਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣਗੀਆਂ।