ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ (non-tariff measures) ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (standards) ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਪਾਲਨ (technical compliance) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।