ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ (Gig Economy) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **2029-30** ਤੱਕ **2.35 ਕਰੋੜ** ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। NITI Aayog ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਪੇਡ ਲੀਵ (Paid Leave) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੇਬਰ ਸੰਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'Decent Work in the Platform Economy' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, e-Shram ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 31.89 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'Code on Social Security' ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।