ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ **₹2.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **22.9%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 42.2% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ₹72,246 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 15.8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹1,59,044 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਆ ₹14.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13.2% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Domestic Consumption) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।