ਭਾਰਤ ਨੇ GDP ਗਣਨਾ ਲਈ **2022-23** ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ 'ਡਬਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' (double deflation) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
GDP ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) ਨੇ Q1 FY 2026-27 ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ 2022-23 ਨੂੰ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ GST ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ Producer Price Index ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਡਬਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' (Double Deflation)?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ 'ਡਬਲ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ' ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਕਮਾਈ (Value Added) ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Materials) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ Q1 ਦੌਰਾਨ -1.5% ਦਾ GVA ਡਿਫਲੇਟਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। Gross State Domestic Product (GSDP) ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ Finance Commission ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਣਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।