ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **6.7%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ **5.25%** 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ **7%** ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰੀਅਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.0% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੁਖ
RBI ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਦੀ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Citi India ਅਤੇ ICICI Bank ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 7% ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 6.7% ਤੋਂ 7% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ GDP ਵਿਕਾਸ, ਮੱਧਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ 3% ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਲਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, RBI ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ CPI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਪੈਟਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਸਮ-ਸਬੰਧਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
RBI ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ (Neutral Policy Stance) ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ (Policy Tightening) ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ (Benchmark Indices) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ 7% ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਯੋਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।