ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ **7.8%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ **9.2%** ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੀਂ SEBI ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7.8% ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.2% ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਂਜ-ਬਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ Closing Auction Session (CAS) ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ F&O ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਿੱਥੇ Japan Credit Rating Agency (JCR) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ BBB+ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ A- ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reserve Bank of India ਦੀ ਮੌਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 19% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।