ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Compensatory Afforestation' ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ Infrastructure ਅਤੇ Mining ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Compliance ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਰੱਖਤ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ 'Compliance' ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ 'Environmental Outcome' ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Infrastructure, Mining ਅਤੇ Real Estate ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਰਿਸਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CAMPA ਫੰਡ ਅਤੇ BRSR ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
CAMPA ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, BRSR (Business Responsibility and Sustainability Reporting) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, Ministry of Environment, Forest and Climate Change ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਿੱਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ।