ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। FICCI ਅਤੇ Deloitte ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ **$600 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। FICCI ਅਤੇ Deloitte ਦੀ 'STEP UP' ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ FMCG, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੋਂ ਵੈਲਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਿਰਫ 12% ਤੋਂ 13% ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਆਈਟਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ AI (Artificial Intelligence) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। MSMEs ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Food Inflation) ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CAPEX ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ PLI ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।