World Bank ਦੇ Executive Director ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਾਲੀ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ (Fiscal Policy) ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (Foreign Capital) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੀ ਰਾਹਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY27 ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 4.3% ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ US Federal Reserve ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ $4.2 ਬਿਲੀਅਨ (GDP ਦਾ 0.5%) ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।