ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **₹4.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ **26.8%** ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ **29.9%** ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। RBI ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (Total Receipts) ₹13.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਦਾ 35.8% ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Ministry of Road Transport and Highways ਅਤੇ Railways ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ (Risk) ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫੂਡ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 37% ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30% ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।