ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) **₹7.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ **42.1%** ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ **4.3%** ਦਾ GDP ਡੈਫਿਸਿਟ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 36.5% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 42.1% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ 4.3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਰਚੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਘਟੀ
ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ₹25.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 23.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ 16.2% ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ സਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6.1% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹12.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹1.3 ਤੋਂ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਸਲਿਪੇਜ (Fiscal Slippage) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ (Fertilizer) ਅਤੇ ਬਾਲਣ (Fuel) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।