ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **₹7.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ **41.9%** ਹੈ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ **18%** ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹5.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ₹20.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.1% ਵੱਧ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4.3% GDP ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।