2008 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2008 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਦੋਂ Lehman Brothers ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2026 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਬਣਤਰ (Architecture) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (NPA) ਮਲਟੀ-ਈਅਰ ਲੋਅ 'ਤੇ ਹਨ। Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DICGC ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਫਾਰੇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ AI ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ 2008 ਦੇ ਸਬ-ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਰਟਗੇਜ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।