ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ: ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 75% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 99% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ 53% ਤੋਂ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 95% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹3.36 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਪਹੇਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 25% ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ

2020-21 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ 48.2% ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਬਚੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ

ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ 'ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ' (Financial Buffer) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ (Consumption) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।