ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ (Fertility Rate) ਘੱਟ ਕੇ **2.1** ਦੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। Economic Advisory Council ਦੇ Sanjeev Sanyal ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ (Human Capital) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
National Family Health Survey (NFHS-5) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ Total Fertility Rate (TFR) ਹੁਣ 2.0 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
Sanjeev Sanyal ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, Andhra Pradesh ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ (Sterilization) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ China, Japan ਅਤੇ South Korea ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Union Budgets ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ 'ਕੰਟਰੋਲ' ਨਾਲੋਂ 'ਪ੍ਰੋਡਕਟਵਿਟੀ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।