ਭਾਰਤ ਦੀ Total Fertility Rate (TFR) ਘੱਟ ਕੇ **1.9** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ **2.1** ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। EAC-PM ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (EAC-PM) ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 'The Ghost of Population Past' ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ Total Fertility Rate (TFR), ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ, 1.9 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।\n\n### ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਟਦਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆਬਾਦੀ\n\nਜਦੋਂ TFR 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2.93 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ (Increased Life Expectancy) ਕਾਰਨ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ\n\nMoody's ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ' (Aged Society) ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।\n\n### ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ\n\nਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਰਿਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਸਬੰਦੀ) ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ 'ਟੂ-ਚਾਈਲਡ ਨੌਰਮਸ' ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।