ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FY28 Budget ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ FY28 Budget ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁਣ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੋਲ
ਸਰਕਾਰ Bharat Trade Net ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ (Dwell time) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਾਨ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਘਟੇਗਾ।
118 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ Inverted Duty Structure ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 118 ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁਡਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਰੈਜੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।