ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ FTA ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ (Exports) ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ **2026** ਦੌਰਾਨ **23.9%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ Trade Deficit **$118.6 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ (Imports) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ Free Trade Agreements (FTAs) ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ Trade Deficit ਲਗਾਤਾਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FTA ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ FTA ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ $57.2 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-FTA ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ 13.9% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $34.2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $32.6 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਕੀਨੀਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
Trade Deficit ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ $118.6 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 19.27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ $292.38 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ 17.04% ਵਧ ਕੇ $173.78 ਅਰਬ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (Electronics Assembly) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਧਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (INR) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।