FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ **3%** ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ FII ਇਨਫਲੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇਨਫਲੋ $127 ਅਰਬ ਤੋਂ $137 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ₹96.31 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੋਖਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ Reserve Bank of India ਦੀ FCNR(B) ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ FII (Foreign Institutional Investment) ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਉਧਾਰ' ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਊਟਫਲੋ (Outflow) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) GDP ਦੇ 9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ $26.86 ਅਰਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, US Treasury Yields ਦੇ 5.3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ FII ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 19% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 'ਐਡਵਰਸ ਬੇਸ ਇਫੈਕਟ' ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ FII ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।