ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਫਲਤਾ ਬਨਾਮ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਖਾਮੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ Unified Payments Interface (UPI) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤੀ (manual) ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
'State of India's Environment 2026' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। 2026 Environmental Performance Index ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 176ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ESG ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
Central Ground Water Board ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਆਡਿਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।