ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ GST ਦਰ **11.74%** ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ **10.84%** 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ **25.8%** ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਵ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ GST ਦਰ 11.74% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10.84% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 56ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਬਣਤਰ (5% ਅਤੇ 18% ਸਲੈਬ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਰੈਵੇਨਿਊ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। FY26 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ 25.8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹5.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ FY27 ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 11% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 'Ease of Doing Business' ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।