ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 6% GDP ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ 2.7% ਤੋਂ 2.9% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

UDISE+ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 11.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 42.6% ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ (Employable) ਹਨ। ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੈਲੇਂਟ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NEET-UG ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ

हाल ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ (Structural Reforms) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।