Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ FY27 ਦੇ **4.3%** ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY27 ਤੱਕ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ 4.3% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।\n\n### ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਦਬਾਅ?\n\nਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 9.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।\n\n### ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਕ\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:\n- ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਰਚੇ: ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n- ਫਿਸਕਲ ਸਲਿਪੇਜ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (Private Sector) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ\n\nCEA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ (Trade Skills) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।