ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 'Miscellaneous Capital Receipts' (MCR) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ US Visa ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ 'ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ' ਨੂੰ ਹੁਣ 'Miscellaneous Capital Receipts' (MCR) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ₹90,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ PSU ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ US ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'Permanent Labour Certification' (PERM) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ US ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ R&D 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ₹1,300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਸ ਅਤੇ ਜੈਮ ਵਰਗੇ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।