ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ **88.7%** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ FIIs ਦੀ ਵਿਕਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਿਕਾਰਡ 88.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 9.92% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 22.93% ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ
Sensex ਅਤੇ Nifty ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੰਥ ਲੋਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। Foreign Institutional Investors (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 96 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Reserve Bank of India 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।