ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ **$8.30** ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
World Bank ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। $3 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2.6% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ' ਹੈ।\n\n### ਖਪਤ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਝਾਨ\n\nਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ $8.30 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਪਰ-ਮਿਡਲ-ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਜ਼, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n\n### ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ\n\nਅੱਜ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ' ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਜਰਤਾਂ (Wages) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।\n\n### ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ (Regional Disparities)\n\nਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਨਕਮ ਟ੍ਰੈਂਡਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।\n\nਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ 'ਖਪਤ' ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 'ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ' (Real Income Growth) 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।