ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ **2026** ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ **13%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **₹12.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਗ੍ਰੌਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ **15%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ **₹14.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹12.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰੌਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੌਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 15% ਵਧ ਕੇ ₹14.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੌਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਸ (Refunds) ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਿਟੇਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ।