ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 'State Intelligence' ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'State Intelligence' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ 'Anticipatory Governance'?
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ (Tenders) ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ' ਸਮਝ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ MeitY ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।