ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'India Stack' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ UPI, ਪਛਾਣ ਲਈ Aadhaar, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ DigiLocker—ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ Artificial Intelligence (AI) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ONDC ਅਤੇ BHASHINI ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ Customer Acquisition Cost (CAC) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Profit Margins ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। IRDAI ਹੁਣ Public Insurance Registry ਅਤੇ Bima Sugam ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਤਕਨੀਕ ਨਾਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ AI ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਲਜ਼ (Digital Rails) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ (Operational Costs) ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।