ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ) ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ (Remittances) ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ FY26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ $143.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ $5.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ AUM ₹85.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ SIP ਯੋਗਦਾਨ ₹31,961 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
UPI ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 23.66 ਬਿਲੀਅਨ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਅਤੇ SEBI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ GIFT City ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
