ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਵਿਟੀ 'ਤੇ **12.5%** ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਬਟ (Debt) ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ 12.5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡੈਬਟ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਬਟ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ 30% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
FY26 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ₹59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੈਬਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ Union Budget 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੈਬਟ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।