ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ **$4.2 ਬਿਲੀਅਨ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.5% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ $3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ $86.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ $68.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ $51.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ (Remittances) ਤੋਂ $42.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਵਿੱਚੋਂ $9.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੈੱਟ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) $6.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਨਫਲੋ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ FPI ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ $8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।