ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ **46.3%** ਵਧ ਕੇ **$90.6 ਅਰਬ** ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ (PPAC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ 122.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 121.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ $90.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ?
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਸਕੇਟ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $121.25 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ $1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
- Current Account Deficit: ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- Indian Rupee: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- Input Costs: ਪੇਂਟ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।