ਭਾਰਤ ਦਾ National Critical Mineral Mission ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਲ (Industrial Value Addition) ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਫਾਇੰਡ ਮੈਟਲਸ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (National Critical Mineral Mission) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੀਏ।
ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ (Moving Up the Value Chain)
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਰੇਅਰ-ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਕ (Zinc) ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ (Aluminium) ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ-ਤੀਬਰ (Capital-intensive) ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।