ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੌਲਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਪਨ-ਐਂਡਡ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 16ਵੀਂ ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਓਪਨ-ਐਂਡਡ' ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਟਡ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੰਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ 2011 ਦੇ Socio-Economic and Caste Census (SECC) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ (Inter-state migration) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਤੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ 'Others' ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਭਿਆਸ 1.4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Census Management and Monitoring System (CMMS) ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਨਯੂਮਰੇਸ਼ਨ' ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।