ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (CEA) V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (Wages) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ CEA ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਚੀਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ V. Anantha Nageswaran ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ All India Management Association ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਤੋਂ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ
CEA ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ (Consumer) ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗ੍ਰੋਥ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ (Cost Cutting) ਨਾਲ ਬਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਟੇਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ (Demand) ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
CEA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of Doing Business) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।