ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ FTA ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 'ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (Manufacturers) ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (FTAs) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ (Import) ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। CBIC ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ FTAs ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਤਰਕੀਬ (Rationalization) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ, EV ਮੈਗਨੈੱਟ ਲਈ ਮੋਨਜ਼ਾਈਟ, ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਟੀਮੋਨੇਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਤਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਮੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Leather Exporters) ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ (Shoe Uppers) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੀ-ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਇਨਪੁਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ MRO ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ 7.3% ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ASEAN ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ FTA ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ FTAs 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ
ਡਿਊਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ IT ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੈਗੇਜ ਨਿਯਮਾਂ (Baggage Rules) ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਰਾਹ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਭਰਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।