ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ **10-year bond yields** ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ (Speculation) ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 10-year government bond yield ਲਗਭਗ 7% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਯੀਲਡ 11% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦੌਰ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ margin funding ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ-ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (P/E Ratios) ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ' ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਬਚੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 11% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। Federal Reserve ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ Reserve Bank of India (RBI) ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ bond yields ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ (Repricing) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।