RBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ **$136.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਿਕਾਰਡ **$729.3 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ FY27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ (BoP) ਸਰਪਲੱਸ **$60 ਤੋਂ $75 ਬਿਲੀਅਨ** ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ USD-INR ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, RBI ਨੇ ਲਗਭਗ $136.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੇ $729.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ।
HDFC Bank ਅਤੇ Bank of Baroda ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪਲੱਸ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ $60 ਤੋਂ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GDP ਦੇ 1.1% ਤੋਂ 1.3% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲੂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਥਾਈ (Permanent) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (Contractual debt) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਲਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਫਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ FDI ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਨਕਦੀ) ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ RBI ਲਗਾਤਾਰ 'ਸਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (Sterilization) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ RBI ਦੀਆਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।